प्रकाश रायमाझी - मङ्सिर २४ गते २०८०
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निकै तामझामका साथ प्रचण्ड सरकारले फण्डा मचाएको थियो। अनि फितलो अनुसन्धान र पूर्वाग्रही ढंगबाट सरकारले टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणको राजनीतिक भविष्य नै अन्धकार बनाउने उद्देश्यले उनीहरूका विरुद्ध राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर गरेको सङ्गठित अपराध मानव तस्कर जस्ता अनेकौ कृते आरोप लगायर उनीहरूलाई पूर्पक्षमा थुनामा राख्नु कति न्यायोचित थियो ? सरकारी वकिलको दबाबमा अनेकौँ पटक बयान फेरिँदा यो मुद्दा आफैमा रहस्यमय बनाइएको छ। २००१ देखि सुरु भएको यो भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी विषयमा जानकारहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बिते पनि केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत थुप्रै व्यक्तिहरु यसका जानकार छन्। बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड स्वयम् यो विषयमा अनविज्ञ थिएनन्। तर ठगी प्रकरणमा उठेकोदु
मुद्दालाई बिना कसुर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जस्तो देखाएर थुनामा राख्नु कति उपयुक्त थियो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार शरणार्थी उच्च आयोगले २०१६ मा भुटानी शरणार्थी दर्ता प्रकरण बन्द गरियो भनिएको छ मुद्दामा तर अहिले पनि जान चाहनेहरूका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार शरणार्थी उच्च आयोगको कार्यालयले इच्छुकहरुलाई फारम भर्न आह्वान गरेको छ। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा अध्ययन अनुसन्धान नगरी राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा मुद्दा चलाउनु घोर अन्याय हो नै। सरकारी कागज कृते नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार जस्ता हास्यास्पद विषय विषय उठाउनु भनेको गलत मनसाय सरकारको भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयको जिम्मेवार मन्त्री एकलै हुँदैनन। त्यो निर्णयमा मन्त्रीपरिषद्को जिम्मेवार हुन्छ। सामान्य विषय नबुझेका लाचार व्यक्तिहरूले यो मुद्दालाई ठूलो देखाउन अनावश्यक झ्याली पिटाएका मात्र हुन् । शरणार्थी जस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालले चाहेर पनि शरणार्थी बनाउन सक्दैन शरणार्थीको नाउँमा विदेश पठाउने सम्भवनस पनि छैन।त्यसमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्चस्तरीय शरणार्थी आयोगको कर्मचारीहरूको समेतमा मिलोमतो बिना त्यसमा खोई अनुसन्धान कस्ले गर्ने? कैयौं गैरभुटानीहरू भुटानी शरणार्थीको नाउँमा विदेश गएको तथ्यलाई यो अनुसन्धानले पुष्टि गर्न सकेको छैन।संसारका कैयौँ देशमा शरणार्थीका नाउँमा गैर शरणार्थीलाई लैजाने गरेको धन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय शरणार्थी आयोगको घटनाको बेली विस्तार यहाँ अध्ययन नगर्ने? ठगी गर्ने बिचौलियाहरूसँग पैसा उठाउने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका जिम्मेवार व्यक्तिहरु कारबाहीको दायरामा किन ल्याइएन सम्दैन सरकार। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बिचौलियाहरूलाई परिचयपत्र समेत बनाइदिने तत्कालीन मुख्य सचिव लगायतका व्यक्तिहरू माथि छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चस्तरीय आयोगका कर्मचारी कर्मचारीहरूको ठगीधन्दाबारे पनि संसारलाई जानकारी छ। तर नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँण ठूलो दोषी बनाएर प्रस्तुत गरिनु योभन्दा लज्जाजनक घटना के वाहेक अरू के हुन सक्छ।केपी ओली जति भुटानी शरणार्थीको जानकार अरु कोही छैनन्। त्यो कार्यदलको गठन गर्ने भुटानी शरणार्थीहरूलाई मानवीय सहायताका दृष्टिकोणले गर्न खोजेको सहयोगको विषय पनि साकारले लुकाएको छ। तर भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले देखाएको सहयोगको निमित्त तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार रणार्थी उच्चआयोगले धन्यवाद दिएकोपत्र समेत यो सरकारले अध्ययननैगरेन। दलाल बिचौलियाहरु संगको मिलोमतमा अनेको गोख धन्दाहरू सरकारी कर्मचारीहरुले नचलाएका भने होइनन् । मुद्दाको प्रकृतिहेर्दा निर्वाचित जन प्रतिनिधिलाई उनको कार्यक्षेत्रबाट वञ्चित गराउने नियोजित योजना हो। बिना प्रमाण जघन्य प्रकृतिको मुद्दा लगाउनु दुराशय हो भन्ने स्पष्ट छदाछदै त्यही सरकारको लाचार छायाँ बनेको न्यायालयले पनि यसमा स्पष्ट आफ्नो धारणा राख्न सकेन न्याय दिन पनि सकेन। न्यायालयमा स्वच्छ पारदर्शी जवाफदेहीपूर्ण भएको भए त्यहाँ न्यायिक मन हुने वस्तुनिष्ठ न्यायमूर्ति आँखाले यति सामान्य मुद्दा लाई कठोर कसुरजन्य अपराध बनाउनु पर्नेथिएन। तर न्यायालय बिचौलिया र चाटुकारहरूको मात्र खेती गर्ने ठाउँ बनेको छ। भागबण्डामा नियुक्ति भएका अयोग्य व्यक्तिहरू न्यायालयमा पुग्दा स्वतन्त्र न्यायालयको साख गिरेको छ नै बदनाम। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सुरु उठान नै गलत मनसायबाट प्रभावित भएको नियोजित देखिन्छ। .भागी जाने अवस्था नरहेको प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नभएको जेल वाहिर रहदा समाजलाई प्रभावित पार्ने त्यस्तो अवस्था नरहेको निर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने कारण के त? राजनीतिक प्रतिशोध हो नै। प्रचण्डपथको लाचार छायाँ बनेको हो न्यायालय? मुद्दाको सही विश्लेषण नहुनु अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू कमजोर र निर्देशित ढङ्गबाट चलेकोले यर्थाथ तथ्य लुकाक सकिन्न। योमुद्दालेगर्दा नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत अदालतको झनबदनाम हुँदै गएको छ। नियोजित ढङ्गबाट परिचालित प्रचारप्रसारबाट व्यक्तिको जीवनमा पर्न गएको अपुणीय क्षतिलाई न्यायालयले दिलाउन सक्छ फिर्ता? अन्यथा न्यायमूर्तिले एउटै मुद्दामा कसुर एउटै फरक राय केका लागि? दलीय राजनीतिबाट समाज आक्रान्त बनेको आभास यो मुद्दामा पनि देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै आफ्नो नेतृत्व पंक्तिलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने एमाले आफ्नो दलका नेतालाई के कारण किन थुनियो भन्ने विषयमा चासो समेत लिन चाहँदैन। संगठन विस्तारमा स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त हतियारको रुपमा प्रयोग गरिएका टोपबहादुर रायमाझी यतिबेला एमालेको आँखामा किन कसिंकर बने। निर्दोष हो दोषी हो अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। सचिव तुरुन्त निलम्बन गरेर आफूलाई चोखो देखाउन र कार्यकर्ता पर्दा संरक्षण होइन आहत गर्छ भन्ने एमालेको दोब्ला चरित्र यो घटनाले गर्यो।शीर्ष भनिएका नेताहरू विषयवस्तुको अध्ययन र र गहिराईमा समेत पुग्न सक्दैनन्।
